भारत सरकार द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
भारत सरकार द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।